राजविराज,०७ असोज । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक एवं पूर्वअध्यक्ष रेशम चौधरीले पाउँदै आएको कानुनी तथा राजनीतिक लाभ–हानीको विषय पुनः चर्चामा आएको छ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट भएको उनको कैद माफीमिनाहाको निर्णयलाई सदर गरे पनि उनको राजनीतिक भविष्य र दलीय आबद्धतालाई लिएर विभिन्न कानुनी अड्चनहरू कायमै छन्।
मुख्य घटनाक्रम र पृष्ठभूमि:
-
कैद माफीमिनाहा सदर: न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा २७६ बमोजिम दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै चौधरीको जन्मकैदको सजाय माफी मिनाहा गर्ने गरेको निर्णयलाई सदर गरेको छ। यससँगै उनी अब जेल बस्नु नपर्ने भएको छ।
-
सजाय छुटको हिसाब: अदालतको फैसला अनुसार २० वर्ष कैद बस्नुपर्नेमा चौधरीले ५ वर्ष ३ महिना मात्र कैद भुक्तान गरेका थिए। राष्ट्रपतिको निर्णयबाट उनले १४ वर्ष ९ महिनाको कैद छुट पाएका हुन्।
-
पार्टीभित्रको विवाद र निर्वाचन आयोगको निर्णय: कैद मिनाहा भएपछि पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवादका कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा रञ्जिता श्रेष्ठ र चौधरीबीच मतभेद उत्पन्न भयो। महाधिवेशनबाट चौधरी अध्यक्ष बने पनि निर्वाचन आयोगले उनलाई ‘नैतिक पतन’ देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति भन्दै दलको नेतृत्वमा मान्यता दिन अस्वीकार गरेको थियो।
-
नयाँ दल गठन: निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध र अन्य कानुनी जटिलताका बीच चौधरीले हालै ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी–नेपाल’ नामको नयाँ दल दर्ता गरेका छन्, भने उनको दाबी रहेको साविकको पार्टी यसअघि नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा विलय भइसकेको छ।
कानूनी प्रश्न र नजिरहरूको बहस: अदालतको पूर्णपाठ नआउँदै र मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा गरिएको माफीमिनाहालाई लिएर यसअघि रिगल ढकाल प्रकरण लगायत अन्य घटनामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिरहरूसँग यसको बाझिने अवस्थाबारे विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन्। अदालतले चौधरीको कैद माफी मात्र भएको हो वा उनको फौजदारी कसुरको अभिलेख समेत मेटिएको हो भन्ने विषयमा डेढ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार अदालतबाट अन्तिम व्याख्या नआएसम्म फौजदारी कसुरदार ठहरिएको व्यक्ति दलको नेतृत्वमा बस्न नमिल्ने आयोगको निर्णय नै आधिकारिक मानिनेछ।
प्रतिक्रिया!!
सम्बन्धित खबर
